२१०० रुपये कधी मिळणार, अपात्र लाभार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करणार का? या प्रश्नांवरून विधानसभेत गदारोळ; उपमुख्यमंत्र्यांकडून योजनेचा ठाम बचाव.
विधानसभेत वाढीव रकमेच्या आश्वासनावरून वाद
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेवरून विधानसभेत जोरदार चर्चा झाली. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी थेट उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या ₹२,१०० रुपये देण्याच्या घोषणेचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारला धारेवर धरले. या योजनेसाठी ₹१५०० वरून रक्कम वाढवून ₹२,१०० कधी केली जाणार, असा स्पष्ट सवाल त्यांनी केला. निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणा केली, परंतु अंमलबजावणी कधी करणार, याबद्दल स्पष्टता नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
बोगस लाभार्थी आणि आर्थिक अनियमिततेवर प्रश्न
विरोधकांनी योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवरून सरकारला घेरले. योजनेत सुमारे २६ लाख बोगस लाभार्थी आणि १५ हजार पुरुषांना महिलांच्या नावाने लाभ मिळाल्याचे गंभीर आरोप करत, या अनियमिततेमुळे झालेल्या ५१०० कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक घोटाळ्यावर लक्ष केंद्रित केले. अपात्र लाभार्थ्यांवर आणि पडताळणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सरकार गुन्हे दाखल करणार आहे का, असा कडक प्रश्न विरोधी पक्षाने विचारला. तसेच, ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया उशिरा सुरू करण्यावरूनही आक्षेप घेण्यात आला. योजना जाहीर करतानाच हे नियम का लावले नाहीत, असा सवाल करत, सरकारला ही योजना जड जात असल्याने खर्च कमी करण्यासाठी आता हे ‘फिल्टरिंग’ सुरू केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
उपमुख्यमंत्र्यांकडून योजनेचा ठाम बचाव आणि आश्वासन
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विरोधकांच्या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. मंत्री महोदयांनी अपात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून रकमेची वसुली सुरू असल्याचे आणि पुरुष लाभार्थ्यांच्या प्रकरणाची क्रॉस-पडताळणी केली जात असल्याचे स्पष्ट केले. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर अपात्र लाभार्थ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. उपमुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले की, “लाडकी बहीण योजना कधीही बंद होणार नाही”. तसेच, “योग्य वेळी ₹२,१०० रुपये देण्याचे जे आश्वासन दिले आहे, ते सर्व पूर्ण केले जाईल,” असे सांगत उपमुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर पलटवार केला. या चर्चेनंतरही विरोधकांनी समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याचे सांगून, सरकार मतांसाठी राजकारण करत असल्याचा आणि राज्याचे नुकसान करत असल्याचा आरोप करत सभागृहात निषेध व्यक्त केला.
